लसीच्या पुरवठ्याबाबत विसंगती दूर करून आदिवासी जिल्हयांना समान न्याय द्या- विवेक पंडित यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

पालघर, दि. १० जुलै :  राज्यांमध्ये कोविड प्रतिबंधक लस वाटप करण्यामध्ये आदिवासी जिल्हयांना दुय्यम स्थान देण्यात येत असल्याबाबत राज्य स्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष ( राज्यमंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

लस पुरवठ्याबाबत आदिवासी बहुल जिल्हे प्रति लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत विकसित जिल्हयांच्या खुपच मागे आहेत. त्यामुळे “लसीच्या पुरवठ्याबाबत असलेली विसंगती दूर करून आदिवासी जिल्हयांना समान न्याय द्या” अशी मागणी विवेक पंडित यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारकडून जिल्हावार कोविड प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा केला जात आहे. परंतु लसीच्या पुरवठ्याबाबत हाती आलेल्या माहितीप्रमाणे विकसित जिल्हयांच्या तुलनेत आदिवासी जिल्हयांना दुय्यम स्थान दिल्याचे विवेक पंडित यांनी म्हटले आहे.

त्यानुसार आदिवासी बहुल जिल्हे असलेल्या पालघर (१९७००), नंदुरबार (२६४००), गडचिरोली (२६३६४), अमरावती (२४१००) असा लसीचा पुरवठा आजपर्यंत करण्यात आला आहे. तर दुस-या बाजूला प्रति लाख लोकसंख्यामागे विकसित असलेल्या पुणे (५३०००) जिल्ह्याला सर्वाधिक पुरवठा झाला असून, नागपूर (३९०००), कोल्हापूर (३६४००), भंडारा (३७०००), सिंधुदूर्ग (३५६००), सांगली (३३९००), सातारा (३३६००) असे प्रमाण आहे.

पालघर जिल्हा हा आदिवासी बहूल जिल्हा असून या जिल्हयात वसई विरार शहर महानगरपालिकेचा समावेश होतो. जिल्हयात १८ वर्षावरील लोकसंख्या २३,५३,५१९ इतकी आहे. जिल्हयाला वसई विरार शहर महानगरपालिका धरून दर आठवडयाला येणारा लसीचा पुरवठा सरासरी १०००० डोसेस एवढा आहे. त्यातील निम्मे लस वसई विरार महानगरपालिकेला जाते. त्यामध्ये पालघर, वाडा, जव्हार नगरपालिका नगरपंचायती आहेतच. बोईसर, तारापूर,वाडा हि औद्योगिक नगरे आहेत.

या जिल्हयांत स्थलांतरीत होऊन येणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे “दर आठवडयाला सरासरी १०००० लोकांचे लसीकरण होते असे गृहीत धरले तरी १८ वर्षावरील २३,५३,५१९ लोकांचे लसीकरण व्हायला किमान पाच वर्षे जातील” असे मत विविक पंडित यांनी व्यक्त केले आहे.

त्याच प्रमाणे जव्हार आणि मोखाडा हे आदिवासी बहुल तालुके असून, जव्हारला केवळ २०००, मोखाडयाला नाममात्र १००० इतकेच लसीकरणाचे डोस दर आठवडयाला उपलब्ध होतात. त्यामुळे लसीच्या पुरवठ्याबाबतची विसंगती आणि विरोधाभास दूर करून आदिवासी जिल्हयांनासुध्दा लसीच्या पुरवठ्याबाबत समान न्याय द्यावा अशी मागणी विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे याबाबत आता मुख्यमंत्री कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हे देखील वाचा :

वाहतूक पोलीसांशी हुज्जत व शिवीगाळ करणे पती-पत्नी दांपत्याला पडलं महागात!

केंद्र सरकारच्या विरोधात आज चंद्रपुरात महिला काँग्रेसचे आंदोलन

मोठी बातमी: जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांना स्थगिती