रोजगार हमी योजनेची थकीत मजुरी मिळावी यासाठी श्रमजीवी संघटनेचे अनोखे आंदोलन…

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क, 

• पालघर जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयात जाऊन होळीनिमित्त पोसत मागून वेधले सरकारचे लक्ष.
• रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांची राज्यातील १६६ कोटी, तर पालघर जिल्ह्यातील २४ कोटी रुपये मजुरी थकीत.
• श्रमजीवी संघटनेच्या आंदोलनाचे पडसाद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात. विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते मान. श्री प्रवीण दरेकर यांनी सभागृहात रोहयोच्या प्रलंबित मजुरीचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले.
• आठ दिवसांत मजुरी दिली नाही तर आणखी तीव्र आंदोलन करण्याचा श्रमजीवी संघटनेचा इशारा.
• रोजगार हमी योजनेवर काम करून देखील सरकार मजुरी देत नसेल तर गरिबांची चूल पेटणार कशी? मजुरांसमोर मरणाशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक ठेवला नाही म्हणून या सरकारचा निषेध – विवेक पंडित

पालघर, दि २१ मार्च : रोजगार हमी योजने अंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांची थकीत मजुरी मिळावी यासाठी आज श्रमजीवी संघटनेच्यावतीने पालघर जिल्ह्यात अनोखे आंदोलन करण्यात आले. जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालय आणि गटविकास अधिकारी कार्यालयात जाऊन आंदोलकांनी मजुरी नाहीतर होळीनिमित्त पोसत द्या असे म्हणत तहसीलदरांकडे “पोसत” (सण साजरा करण्यासाठी पैसे) मागून आंदोलन केले. तर, दुसरीकडे श्रमजीवी संघटनेच्या या आंदोलनाचे पडसाद थेट अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटले असून विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी रोहयोच्या मजूर यांच्या प्रलंबित मजुरीचा प्रश्न विधिमंडळात मांडून सरकारचे लक्ष वेधले. यावेळी आठ दिवसांत मजुरी दिली नाही तर आणखी तीव्र आंदोलन करण्याचा श्रमजीवी संघटनेकडून देण्यात आला आहे.

ग्रामीण व दुर्गम भागातील स्थलांतर रोखण्यासाठी मजुरांना त्यांच्या भागातच रोजगार देणारी ‘रोजगार हमी योजना’ ही शासनाची एकमेव व्यवस्था आहे. परंतु शासनाच्या असंवेदनशीलपणामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातही केलेली कामाची मजुरी वेळेवर मिळत नसल्याने ऐन होळीत मजुरांवर आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे.

राज्यातल्या ३४ जिल्ह्यात रोजगार हमी योजने अंतर्गत काम केलेल्या मजुरांची एकूण १६६ कोटी ३६ लाख ४३ हजार ४५७ रुपये मजुरी प्रलंबित आहे, तर यापैकी एकट्या पालघर जिल्ह्यात प्रलंबित मजुरी सर्वात जास्त २४ कोटी म्हणजे एकूण प्रलंबित मजुरीच्या १५% आहे.

पालघर जिल्ह्यातील तालुकावार थकीत मजुरी

जव्हार तालुक्यात 48,449 मजुरांची थकीत मजुरी 5 कोटी 8 लाख 97 हजार 702 इतकी आहे.
मोखाडा तालुक्यात 17,218 मजुरांची थकीत मजुरी
2 कोटी 25 लाख 97 हजार 71 रुपये इतकी आहे.
विक्रमगड 1,06,573 मजुरांची थकीत
मजुरी 13 कोटी 20 लाख 11 हजार 539 रुपये इतकी आहे, वाडा तालुक्यातील 13,364 मजुरांची थकीत मजुरी 1 कोटी 64 लाख 9 हजार 647 रुपये इतकी आहे.

पालघर तालुक्यात 630 मजुरांची थकीत मजुरी 10 लाख 85 हजार 448 रुपये इतकी आहे, तलासरी 1,678 मजुरांची थकीत मजुरी 18 लाख 40 हजार 726 इतकी आहे. वसई तालुक्यातील 62 मजुरांची थकीत मजुरी 79,945 रुपये इतकी आहे. डहाणू तालुक्यात मंजुरांची संख्या 1342 असून या मंजुरांची थकीत मजुरी रक्कम ही 1,84,395 एवढी आहे, असे पपालघर जिल्ह्यातील मजुरांचे हक्काच्या मजुरीचे पैसे थकीत आहेत.

देशभर सर्वत्र होळी-शिमग्याचा सण साजरा होत असताना ‘रोजगार हमी योजने’वर काम केलेल्या राज्यातील ३४ जिह्यातील हजारो मजुरांची १६६ कोटी रुपयांची मजुरी शासनाकडे मागील १७ ते ९० दिवस थकीत आहे. त्यामुळे या हातावर पोट असलेल्या मजुरांवर सणासुदीला उपासमारीची वेळ आली आहे. रोजगार हमी योजनेवर काम करून देखील सरकार मजुरी देत नसेल तर गरिबांची चूल पेटणार कशी? मजुरांसमोर मरणाशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक ठेवला नाही म्हणून या सरकारचा मी निषेध करतो अशी तीव्र प्रतिक्रिया श्रमजीवी चे संस्थापक आणि राज्याच्या आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष, माजी आमदार श्री विवेक पंडित यांनी दिली आहे.

‘रोजगार हमी योजनेवर’ काम केलेल्या मजुरांची थकीत मजुरी तात्काळ अदा करण्याबाबत श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पालघर जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालये व गट विकास अधिकारी (BDO) कार्यालयात जाऊन आंदोलन केले. श्रमजीवी संघटनेच्या आंदोलनाचे पडसाद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटले. विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते श्री प्रवीण दरेकर यांनी सभागृहात रोहयोवरील मजुरांच्या प्रलंबित मजुरीचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले, व याची तात्काळ दखल घेण्याच्या सूचना सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी सरकारला दिली.

एकंदरीत राज्यातल्या आदिवासी दुर्गम भागातील नागरिकांचे रोजगारासाठी स्थलांतर, कुपोषण होऊ नये मजुरांना त्यांच्या भागातच रोजगार उपलब्ध करून देणारी “रोजगार हमी योजना” ही पथदर्शी योजना असली तरी, सरकारच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे काम करून देखील मजुरी मिळत नसल्यामुळे शेकडो मजूर त्यांच्या हक्काच्या मजुरी पासून वंचित आहेत. त्यामुळे आता या आंदोलनानंतर आणि सभागृहात या आंदोलनाची त्याची दखल घेतल्यानंतर सरकार मजुरांच्या प्रलंबित मजुरी देण्यासाठी कोणते पाऊल उचलते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

हे देखील वाचा : 

लातूर शहरात डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्ताने होणार ७० फूट उंचीचा पुतळा उभारणी

महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी अंगणवाडीतील बालकांशी केला दिलखुलास संवाद

महात्मा फुले कृषि विद्यापीठात मधमाशी पालनावर प्रशिक्षणाचे आयोजन दुसरी हरितक्रांती मधमाशीच्या माध्यमातून होणार – अधिष्ठाता डॉ. प्रमोद रसाळ