संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांचे रक्षण व त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण सर्वजण कटिबद्ध – मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क, 

रायगड, दि. ६ मार्च : भारतीय संविधानाने सर्वांना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्वांवर आधारित विविध प्रकारचे अधिकार प्रदान केले आहेत, यापासून कोणीही वंचित राहू नये, यासाठी आपण सर्वांनी न्याय व्यवस्थेच्या माध्यमातून कटिबद्ध राहायला हवे, असे प्रतिपादन उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री.दिपांकर दत्ता यांनी आज येथे केले.

रायगड-अलिबाग वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राच्या नूतन इमारतीचा उद्घाटन समारंभ आज (रविवार, दि.०६ मार्च) रोजी न्याय सेवा सदन, जिल्हा व सत्र न्यायालय, रायगड-अलिबाग येथे उत्साहात संपन्न झाला, त्यावेळी ते प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते.

यावेळी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई तथा कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई श्री.ए.ए.सय्यद, न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई तथा पालक न्यायमूर्ती, रायगड-अलिबाग श्री.गिरीश कुलकर्णी, उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक महेंद्र चांदवाणी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विभा इंगळे, जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील, पोलीस अधीक्षक अशोक दुधे, महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणचे सदस्य सचिव दिनेश सुराणा, जिल्ह्यातील सर्व न्यायाधीश, अलिबाग बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ॲड.प्रविण ठाकूर, विधी विभागाचे उपसचिव अजित यादव, उपसचिव मिलिंद तोडकर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्या. संदीप स्वामी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता गोसावी, कार्यकारी अभियंता सुखदेवे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्य न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई तथा प्रमुख आश्रयदाते, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई दिपांकर दत्ता पुढे म्हणाले की, आपण संत असाल किंवा आपल्यात संतांसारखे गुण असतील तरच वाद होणार नाहीत. मात्र त्या व्यतिरिक्त तर वाद होतातच. स्त्रिया, मुले, वृद्ध अशा सर्वांना कायद्याद्वारे न्याय मिळावा लागतो. जीवनात वाद टाळता येऊ शकतो, परंतु तसे होताना दिसत नाही. न्यायव्यवस्थेच्या माध्यमातून आपण गरजूंना न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो. कोर्टासमोर प्रलंबित प्रकरणे, खटले ही मोठी समस्या आहे. लोकसंख्या जास्त त्यामुळे जास्त खटले, त्यात प्रलंबित खटलेही जास्त आहेत. हे खटले, वाद सामंजस्याच्या भूमिकेतून सोडविण्यासाठी वैकल्पिक वाद निवारण केंद्र (ए.डी.आर सेंटर) हा एक उत्तम पर्याय समोर आला आहे. प्रलंबित खटले हे न्यायव्यवस्थेसमोरील मोठे आव्हान आहे. जलद निर्णय, पैसा वाचविणारे, वेळ वाचविणारे हे वैकल्पिक वाद निवारण केंद्र (ए.डी.आर सेंटर) चे लाभ आहेत. या सेंटरच्या माध्यमातून पक्षकारांना मध्यस्थी आणि सामंजस्य यामुळे समाधानकारक निर्णयापर्यंत पोहोचायला मदत होते.

लोकअदालत एक लोकप्रिय माध्यम होत आहे. न्यायव्यवस्थेला सहकारी ठरीत आहे.

गरजूंना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करा. कातकरी उत्थान अभियानाच्या माध्यमातून या जिल्ह्यातील आदिवासी कातकरी बांधवांना न्यायाबरोबरच त्यांना चांगले शिक्षण, चांगले अन्न, चांगले राहणीमान मिळवून देण्यासाठी पुढे यायला हवे. संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांचे रक्षण व त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण सर्वजण कटिबद्ध आहोत, असे सांगून मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी या नव्या वास्तूच्या माध्यमातून या वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राचे काम उत्तम होईल, अशा शुभेच्छा उपस्थित सर्व न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिल्या.

न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई तथा कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई ए.ए.सय्यद हे म्हणाले की, वाद, संघर्ष हा मानवी जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. पूर्वी वाद सोडविण्यासाठी लढाया होत होत्या. न्याय व्यवस्थेतून न्याय मिळण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागत होता. न्याय व्यवस्थेवर प्रलंबित प्रकरणांचा मोठा ताण आहे. आता मात्र वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राच्या (ए.डी.आर सेंटर) माध्यमातून पक्षकारांमधील वाद मिटविला जाऊ लागला आहे. मध्यस्थी, चर्चा, सामंजस्य या माध्यमातून हे प्रलंबित खटले लोकअदालतमध्येन सकारात्मकदृष्ट्या, समाधानकारकपणे सोडविले जाऊ लागले आहेत. सर्वांनी मिळून या कामाला अधिक गती देऊ या.

न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई तथा पालक न्यायमूर्ती, रायगड-अलिबाग गिरीश कुलकर्णी हे म्हणाले की, रायगडमधील सर्व न्यायिक अधिकारी, वकील सहकारी उत्तम काम करीत आहेत. सन १९९९ पासून न्याय व्यवस्थेत अधिक सकारात्मक बदल सुरू झाले. लोकअदालतीच्या माध्यमातून खूप उत्तम काम सुरू आहे. मध्यस्थीने व सामंजस्याने पक्षकारांचे प्रश्न तातडीने सोडविले जाऊ लागले.

वकील आणि न्यायाधीश यांनी एकत्र येवून पक्षकारांमध्ये सामंजस्य घडवून आणायला हवे. वृद्धांचे, स्त्रियांचे, मुलांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविले पाहिजेत.

रायगड निसर्गाने नटलेला आहे. या ठिकाणी नैसर्गिक, भौगोलिक, औद्योगिक विविधता आहे. याचा सकारात्मक लाभ घेता आला पाहिजे. वकिलांनी त्यांच्या कामांची, विचारांची दिशा बदलणे, ही काळाची गरज आहे. पक्षकारांमधील वाद लवकरात लवकर संपविण्यासाठी वकिलांनी पुढाकार घेऊन सामंजस्याने पक्षकारांचे वाद सोडविले पाहिजेत असे सांगून रायगडची विधी व्यवस्था उत्तम काम करीत असून पक्षकारांमधील वाद संपविण्यात व त्यांना योग्य न्याय मिळवून देण्यात रायगड आघाडीवर आहे, या शब्दात येथील सर्व न्यायिक अधिकारी व वकिलांचे अभिनंदन केले.

आपल्या प्रास्ताविकपर भाषणात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण श्रीमती विभा इंगळे यांनी “अन्याय होवू नये यासाठी जनजागृती व अन्याय झाल्यास त्याचे निराकरण” हे ब्रीद घेवून या वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राच्या नव्या वास्तूतून काम केले जाईल. पक्षकाराने न्याय व्यवस्थेवर दाखविलेल्या विश्वासास पात्र ठरू. पक्षकाराला योग्य न्याय देवून त्याला समाधान देण्याचा प्रयत्न करू, असे सांगून सर्व न्यायिक अधिकारी, वकील यांच्या हातून जास्तीत जास्त गरजू पक्षकारांची जनसेवा घडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

यावेळी महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव दिनेश सुराणा यांनीही सर्व मान्यवरांच्या स्वागतपर मनोगत व्यक्त केले.

सर्वप्रथम उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राच्या नूतन इमारतीचे कोनशिला अनावरण करून व फीत कापून उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर दीपप्रज्वलनाने मुख्य कार्यक्रमाला सुरूवात झाली.

पोलीस बँड पथकाने कार्यक्रमाच्या सुरूवातीस मान्यवरांना मानवंदना दिली तसेच कार्यक्रमाचा समारोप “ऐ मेरे वतन के लोगो..” या देशभक्तीपर गीताच्या व राष्ट्रगीताच्या धूनने करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन पेण सहदिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) श्री.प्रितेश देशपांडे आणि उरण सहदिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) प्रियांका पठाडे यांनी केले तर आभार प्रदर्शन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव संदीप स्वामी यांनी केले.

हे देखील वाचा : 

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अनावरण

अनैतिक संबंधातून प्रियकराने केला प्रियसीच्या पतीचा खून…

येत्या काही दिवसात 70 रेल्वे स्टेशनला विमानतळाचं स्वरुप प्राप्त होणार – केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री दानवे