श्रमजीवी संघटनेच्या आंदोलनाच्या पवित्र्यामुळे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या तुघलकी फर्मानाला स्थगिती

अपात्र शिधापत्रिका तपासणी मोहिमेच्या नावाने ज्यांच्याकडे गॅस जोडणी आहे अशा सर्व लाभार्थ्यांचे रेशनकार्ड रद्द करण्याचा होता डाव.

अपात्र शिधा पत्रिका तपासणी मोहिम केवळ स्थगित करून चालणार नाही, रद्दच करा – रामभाऊ वारणा

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

उसगाव दि. २ एप्रिल: महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दि. २८ जानेवारी २०२१ रोजी परिपत्रक काढून राज्यातील अपात्र शिधापत्रिका तपासणीची मोहिम दि. १.२.२०२१ ते ३०.४.२०२१ पर्यंत राबविण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी अपात्र शिधापत्रिका तपासणी नमुना फॉर्म तयार करुन शिधा वाटप दुकानदारांकडे देवून सर्व लाभार्थीकडून हे फॉर्म भरुन घेतले जात होते. परंतु या फॉर्ममध्ये सर्वात
शेवटी जोडलेल्या हमी पत्रात ज्यांच्याकडे गॅस जोडणी आहे अशा लाभार्थ्यांचे रेशनकार्ड रद्द होणार
असल्याचे लिहिले आहे. त्यामुळे ज्या आदिवासी तसेच गरीबांना प्रधानमंत्री उज्वल गॅस योजनेअंतर्गत गॅस मिळाले आहेत. त्यांचे रेशनिंग बंद होवून आदिवासी कातकरी व गरीबांवर उपासमारीची वेळ येणार असल्याचे सांगत श्रमजीवी संघटनेने विरोधात घेतलेल्या आंदोलनाच्या पवित्र्यामुळे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने या मोहिमेला स्थगिती दिली आहे.

शिधापत्रिका शोध मोहिमेत जो तपासणी फॉर्म शिधा पत्रिका धारकाकडून भरुन घेतला जात आहे. त्या फॉर्म मध्ये शेवटी असलेल्या हमीपत्राच्या मजकुमारात अर्जदार शपथेवर सागतो की, “माझे नावे तसेच माझ्या कुटुंबातील इतर कोणत्याही सदस्यांच्या नावे गॅस जोडणी केलेली नाही. माझ्या नावे किया माझ्या कुटुबातील इतर सदस्याचे नावे गॅस जोडणी केलेली असल्यास सदर शिधापत्रिका रद्द करण्यात येईल याची मला जाणीव आहे.” अशी शिधात्रिकाधारकांकडून हमी घेतली जाते. नेमके हेच हमीपत्र गरिब, आदिवासींच्या व सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरणारे असुन या अटीमुळे शिधापत्रिका रद होणार आहेत असे म्हणत, “अपात्र शिधा पत्रिका तपासणी मोहिमेस आमचा विरोध नाही. शासकीय व निम शासकीय कर्मचाऱ्यांचा शिधा पत्रिका रद्द झाल्याच पाहिजेत. परंतू शासनाने प्रधानमंत्री उज्वल गॅस योजने अंतर्गत ज्या आदिवासी गरीबांना गॅस दिले हे गॅस देतांना जंगल वाचावे व ‘चुलीच्या धुरामुळे महिलांना होणाऱ्या आजारांपासून संरक्षण व्हावे या उद्देशाने शासनाने स्वयंपाकासाठी गॅसचे वाटप केले. मग शासन असे हमीपत्र भरुन घेवून रेशनिंग व्यवस्था बंद पाडण्याचा व गरीबांना उपाशी मारण्याचा डाव शासनाने आखला आहे का? असा सवाल करत या मोहिमेचा आम्ही जाहिर निषेध करीत आहोत व या परिपत्रका विरोधात १२ एप्रिल रोजी ठाणे पालघर, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयात तीव्र आंदोलन करू ” असा इशारा श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष श्री रामभाऊ वारणा यांनी दिला होता.

या आंदोलनाच्या माध्यमातून आदिवासी व गरीब महिला कुटूंब प्रमुख त्यांना मिळालेल्या प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजनेचे गॅस सिलेंडर तहसील कार्यालयात आणून शासनाला परात करून, चुल पेटविण्यासाठी व अन्न शिजविण्यासाठी सर्व
आदिवासी व गरीबांना जंगलातील लाकडे तोडण्यासाठी परवनगी द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. यासंदर्भात चारही जिल्ह्यांतील तहसील कार्यालयात तसे पत्र श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने देण्यात आले होते.

श्रमजीवी संघटनेच्या या आंदोलनाची चाहूल लागताच, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने गुरुवारी १ एप्रिल रोजी पुन्हा एक परिपत्रक काढून अपात्र शिधा पत्रिका तपासणी मोहिमेला स्थगिती दिली आहे. मात्र ही अपात्र शिधा पत्रिका तपासणी मोहिम केवळ स्थगित करून चालणार नाही, रद्दच करा अशी मागणी श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी केली आहे.