सिंचन सुविधेतून शेतकऱ्याला सुजलाम सुफलाम करा – सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल

लोकस्पर्श न्युज नेटवर्क,

गडचिरोली : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना उत्पन्न वाढीतून सुजलाम सुफलाम करण्याच्या दृष्टीने सिंचन सुविधेची आवश्यकता नमूद करत जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आठ हजार बोअरवेल टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश राज्याचे वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधि व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले. जिल्हा नियोजन निधीचा आढावा घेताना त्यांनी सिंचन सुविधांच्या विकासावर विशेष भर देत, बिरसा मुंडा सिंचन योजनेअंतर्गत बोअरवेल आणि सोलर पंप प्रकल्प प्रभावीपणे राबवण्याच्या सूचना केल्या.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चाचा आढावा आशिष जयस्वाल यांनी काल नियोजन भवन येथे घेतला.

गडचिरोली जिल्ह्याला जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मंजूर 604 कोटी रुपयांचा निधी कोणतेही कात्री न लावता पूर्णपणे उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले. प्राप्त निधी यंत्रणांनी तातडीने खर्च करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

बैठकीस जिल्हाधिकारी अविश्यात पंडा, खासदार नामदेव किरसान, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार रामदास मेश्राम, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलोत्पाल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, उपवनसंरक्षक मिलिश शर्मा आदी मान्यवर प्रत्यक्ष तथा दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते

ॲड. जयस्वाल यांनी जिल्ह्याची आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी उत्पादकता वाढवणाऱ्या योजनांना गती देण्याचे सांगतांना कुक्कुटपालन, शेळीपालन आणि दुग्धव्यवसाय यांना प्रोत्साहन देण्याचे व पाणीस्रोतांचा प्रभावी उपयोग करून पूर्ण क्षमतेने मत्स्य उत्पादन वाढवण्यास प्राधान्य देण्याचे सांगितले. पशुधन वितरणासाठी लॉटरी प्रणालीऐवजी मागेल त्याला लाभ देण्याचे व यासाठी ‘प्रथम मागणी, प्रथम लाभ’ या तत्त्वावर प्रक्रिया करण्यासाठी त्यांनी मंत्रालयीन सचिवांना तात्काळ दूरध्वनीवर संपर्क करून शासनाच्या निकषात बदल करण्याच्या सूचनाही दिल्या.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

सार्वजनिक सुविधा आणि नागरी विकासाची कामे प्रलंबित न ठेवता ती वेगाने पूर्ण करण्याचे तसेच जिल्हा रुग्णालयात अत्याधुनिक सुविधा वाढवण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले.

महिला व बालकल्याण विभागाद्वारे माविमच्या माध्यमातून दोन वर्षापूर्वी 150 महिलांना प्रत्येकी 1 लाख रुपये अर्थसहाय्य फिरत्या निधीतून करण्यात आले होते. या योजनेचा चांगला परिणाम दिसून आल्याने आता हे लाभार्थी 200 महिलांपर्यंत वाढले आहेत. या उपक्रमाचे कौतुक करून ही योजना जिल्ह्यासाठी एक आदर्श म्हणून पुढे नेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी त्यांनी विविध विभागाच्या खर्चाचा आढावा घेवून प्राप्त निधी वेळेत खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या.

जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत प्राप्त निधी व खर्चाबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. बैठकीला सर्व यंत्रणाचे संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.