कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे – भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष व माजी कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे

शेतकर्‍यांमध्ये विरोधकांनी भ्रम पसरवू नये.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

अमरावती, 12 डिसेंबर:  केंद्र शासनाने संसदेत सर्वसंमतीने मंजूर करून घेतलेले तीनही कृषी कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचे असून शेतकरी या कायद्यांमुळे बंधनातून मुक्त होणार आहे, अशी स्पष्ट भूमिका मांडतानाच विरोधकांनी या कायद्यांबाबत शेतकर्‍यांमध्ये भ्रम पसरवू नये, असे आवाहन भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष व माजी कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे व भाजपा नेत्यांनी केले.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

कृषी कायद्यातील वास्तव शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचावे आणि विरोधकांकडून निर्माण करण्यात आलेले गैरसमज दूर व्हावे, यासाठी भाजपाच्या नेत्यांनी शनिवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. डॉ. बोंडे पुढे म्हणाले, कृषी कायद्याला विरोधक जाणिवपूर्वक विरोध करीत आहे. किमान हमी भावाने खरेदी आणि बाजार समित्यांचे कार्य थांबविण्यात येणार असल्याचा अप्रचार त्यांच्याकडून होत आहे. तो अत्यंत चुकीचा असून हमीभावाने खरेदी सुरुच राहणार आहे. रब्बी हंगामाचे हमीभावही जाहीर करण्यात आले आहे. बाजार समित्यांचे कार्यही पूर्वी प्रमाणेच सुरु राहणार आहे. शेतकर्‍यांपुढे बाजार समित्यांमध्ये हमीभावाने विक्री करण्याचा पर्यायही पूर्वी प्रमाणेच कायम राहील. नव्या कायद्यामुळे शेतकर्‍यांना आपला शेतमाल बाजार समित्यांच्या कक्षेबाहेरही विकण्याचा नवा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. तसेच शेतमालाची विक्री किंमत ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार या कायद्यामुळे त्यांना मिळणार आहे.

करार शेती बाबतही भ्रम पसरविला जात असून शेतकर्‍यांसाठी हा करार पूर्णपणे ऐच्छीक स्वरूपाचा राहणार आहे. हा करार झाला तर तो फक्त शेतातील उत्पनाच्या बाबतीतच होणार आहे. शेताच्या मालकीचा त्या करारात उल्लेखही राहणार नसल्याने शेत जमीनीवर ताबा मिळविण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. उलट करार केल्यास शेतकर्‍याला बाजारपेठ शोधत फिरावे लागणार नाही. खरेदीदार थेट त्यांच्या बांधावर येऊन शेतमाल घेतील. शेती करारामध्ये काही वाद झाल्यास निश्चित मुदतीत त्याचा निवाडा करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश या राज्यात ही व्यवस्था गेल्या काही वर्षापासून अंमलात आलेली आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

आवश्यक वस्तू कायद्यातून तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदा, बटाटे वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याची साठवण करणे शक्य होणार असून शेतकर्‍याला चांगला भाव मिळण्याची हमी त्यातून मिळणार आहे. बाजार भाव वाढले तर केंद्र शासन अपवादात्मक परिस्थितीत हस्तक्षेप करेल अन्यथा नाही. तिनही कायदे सुटसुटीत आणि शेतकर्‍यांना सक्षम करणारे आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीवर आधारीत आहे आणि शेतकरी नेते स्व. शरद जोशी यांनी हयात असतांना व आता त्यांच्या संघटनेकडून वारंवार होत असलेल्या मागणीची पुर्तता करणारे आहे, असे डॉ. बोंडे यांनी स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेला भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर, आमदार प्रताप अडसड, प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुळकर्णी, किसान मोर्चाचे उपाध्यक्ष ललित समदुरकर, सरचिटणीस गजानन देशमुख, मिलींद बांबल, राजेश आखेगांवकर उपस्थित होते.