मयत शिक्षकांना महिनोनमहिने वेतन! अहेरीतील गटशिक्षणाधिकारीच्या दुर्लक्षामुळे लाखोंचा अपव्यय

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

अहेरी : पंचायत समिती अहेरी येथील तत्कालीन ‘गटशिक्षणाधिकारी वैद्य’ यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी शासनाची फसवणूक करून कर्मचाऱ्यांना अधिकचे वेतन अदा केल्याचे प्रकरण माहितीचा अधिकारातून माहिती मागितली असता उघडकीस आले आहे.राज्य शासन एकीकडे सरकार ‘डिजिटल युग’, ‘नियोजनबद्ध आर्थिक शिस्त’ याची ग्वाही देत असते, तर दुसरीकडे मृत व्यक्तींनाही महिनोनमहिने वेतन दिले जात असल्याचे उघड होत असेल, तर सामान्य नागरीकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास उरणार तरी कसा? अहेरी पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागात घडलेले हे प्रकरण नेमके त्याच दुर्दशेचे प्रतिक आहे.

२०१८ ते २०२२ या कालखंडात अहेरी पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने सेवानिवृत्त व मृत जिल्हा परिषद शिक्षकांना नियमित वेतनाच्या स्वरूपात लाखो रुपयांची अतिरिक्त रक्कम दिल्याचे समोर आले आहे. या घोळामुळे शासनाच्या तिजोरीवर लाखो रुपयांचा नाहक भार पडला आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात १० ऑक्टोबर २०२४ रोजीच तक्रार देण्यात आली होती, तरीही प्रशासनाने अद्याप ‘मूक बधीर’ भूमिका घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

मयत शिक्षकाच्या खात्यात १९ महिने वेतन!

शासनाच्या तिजोरीवर झालेल्या या बेजबाबदार आघाताचा एक ठळक उदाहरण म्हणजे, मे २०२० च्या पगार पत्रकानुसार एक शिक्षक ८ जानेवारी २०१९ रोजी मरण पावले. तरीही त्यांच्या खात्यावर ऑगस्ट २०२० पर्यंत म्हणजे तब्बल १९ महिने वेतन वर्ग करण्यात आले. एकूण रकमेचा फरक तब्बल १ लाख ११ हजार रुपये! हे एक प्रकरण अपवाद नाही. पंचायत समिती अहेरी येथील शिक्षण विभागाच्या वतीने २०१८ ते २०१९ मध्ये अनुक्रमे ६९ व ७२, २०२० आणि २०२१ मध्ये अनुक्रमे ६९ व ७८ सेवानिवृत्त झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना पेन्शनच्या रूपात वेतन देण्यात आले. तसेच २०२२ मध्ये ८१ पेंशनधारकांना स्थानिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून वेतन अदा करण्यात आले.अशा शेकडो शिक्षकांना पेन्शनच्या नावाखाली चुकीचे वेतन देण्यात आले. त्यापैकी अनेक सेवानिवृत्त शिक्षक मरण पावलेले असूनही त्यांच्या नावे वेतन दिले गेले, हे समजल्यावर स्थानिक शिक्षक वर्गात संतापाची लाट उसळली आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

‘गटशिक्षणाधिकारी वैद्य’ जबाबदार; पण अभय कोणाचे?

या गोंधळामागे तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी निर्मला वैद्य यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली गेली आहे. त्यांच्या दुर्लक्षामुळेच शासनाच्या लाखोंच्या निधीची उधळपट्टी झाली, असे तक्रारीत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. सद्याच्या गटशिक्षणाधिकारी टिचकुले यांनीही संबंधित प्रकरणाचा अहवाल प्राप्त होताच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठविले आहेत. पण दरम्यान तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बदली झाली आणि प्रकरण फाइलातच अडकले.

या संदर्भात माहिती अधिकारातून मागवलेल्या माहितीत देखील स्पष्टपणे “कोणतीही कार्यवाही अद्याप झालेली नाही” असे उत्तर देण्यात आले आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच प्रश्न उपस्थित होतो – एवढा मोठा आर्थिक अपव्यय होऊनही दोषींना अभय कोणी दिले?

दोषींवर वसुली आणि शिस्तभंगाची मागणी..

या गंभीर अनागोंदीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक शिक्षक संघटना व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याची, तसेच अतिरिक्त रक्कम दोषी अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच संबंधितांची सेवानिवृत्ती पेन्शन फाईल थांबवून वसुलीपर्यंत तोच ठप्प ठेवावा, असेही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.