‘९० दिवस राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ मोहीम गडचिरोलीत जोरात सुरू; तडजोडीच्या माध्यमातून न्यायालयीन ताण कमी करण्याचा प्रयत्न

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली, ८ जुलै – न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणे आणि त्यातून निर्माण होणारा सामाजिक तणाव कमी करण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल उचलत, ‘९० दिवस राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ ही विशेष मोहीम गडचिरोली जिल्ह्यात प्रभावीपणे सुरू झाली आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी व सलोखा प्रकल्प समितीच्या संकल्पनेतून १ जुलैपासून ही मोहीम देशभरात सुरू करण्यात आली असून, सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली तिची अंमलबजावणी होत आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व्ही. आर. जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली मोहीमेचे नियोजन करण्यात आले असून, तडजोड आणि संवादाच्या माध्यमातून न्यायप्रक्रियेतील खोळंबा दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

न्यायालयीन दिरंगाईला तडजोडीचा उतारा..

या मोहिमेंतर्गत प्रलंबित असलेल्या विविध प्रकारच्या नागरी, कौटुंबिक आणि आर्थिक स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये तडजोडीच्या आधारे मार्ग काढण्याचा प्रयत्न होतो आहे. वैवाहिक वाद, अपघात भरपाई, कौटुंबिक हिंसाचार, धनादेश न भरल्याची प्रकरणे, ग्राहक तक्रारी, कर्जवसुली, जमिनीचे वाद, भाडेकरू-घरमालक वाद, तसेच तडजोडसक्षम फौजदारी प्रकरणे या सगळ्यांचा या मध्यस्थी प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

विशेष म्हणजे, पक्षकारांच्या सोयीचा विचार करून ही प्रक्रिया ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा हायब्रिड पद्धतीने राबविली जात आहे. ४० तासांचे अधिकृत प्रशिक्षण घेऊन पात्रता प्राप्त केलेले मध्यस्थ या प्रक्रियेत सहभागी होत असून, न्यायालयीन चौकटीबाहेर उभा राहूनही न्याय मिळवता येतो, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे.

सामाजिक सलोखा, संवादातून सुटका आणि न्यायालयीन वेळेची बचत – अशा तिहेरी लाभासाठी ही मोहीम एक मोठे व्यासपीठ ठरत आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून प्रलंबित प्रकरणांच्या संबंधित नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, त्यांनी ही मध्यस्थी प्रक्रिया स्वीकारून आपली प्रकरणे जलदगतीने मार्गी लावावीत.

‘९० दिवस राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ ही केवळ न्यायालयीन दिरंगाईवर उतारा नाही, तर समाजातील तणावग्रस्त नातेसंबंधांना संवादाच्या मार्गाने मोकळा श्वास देणारी मोहीम आहे. गडचिरोलीसारख्या संवेदनशील जिल्ह्यात अशा मोहिमेची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवत असल्याने, यामार्फत न्यायाच्या प्रक्रियेला एक मानवी चेहरा मिळतो आहे.