गडचिरोली : धान घोटाळ्याप्रकरणी उपप्रादेशिक व्यवस्थापक बावणे निलंबित.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली : जिल्ह्यातील आदिवासी विकास महामंडळाच्या कुरखेडा उपप्रादेशिक कार्यालयात मोठा धान घोटाळा उघड झाल्यानंतर, या प्रकरणात मुख्य आरोपी असलेल्या व्यवस्थापक मुरलीधर बावणे यांच्यावर अखेर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली आहे. महामंडळाच्या नाशिक येथील मुख्यालयातून २१ एप्रिल रोजी बावणे यांचे निलंबनाचे आदेश काढण्यात आले असून, महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बन्सोड यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे.

घोटाळ्याचा तपशील

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

अरततोंडी आणि शिरपूर या गावांमध्ये आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था देऊळगावच्या माध्यमातून २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये धान खरेदीसाठी शासनाच्या योजनेंतर्गत निधी वितरित करण्यात आला होता. मात्र, या काळात जवळपास ३ कोटी ९६ लाख ६५ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी दाखवून ते प्रत्यक्षात करण्यात न आल्याचे आणि काही ठिकाणी बनावट नोंदी करून पैसे वळते केल्याचे निदर्शनास आले.

धान खरेदी प्रकरणातील अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल, अटकसत्र सुरूच..

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

या आर्थिक अपहारप्रकरणी १९ एप्रिल रोजी कुरखेडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाल्यानंतर, पोलिसांनी एकूण १७ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यामध्ये उपव्यवस्थापक मुरलीधर बावणे, संस्था सचिव महेंद्र मेश्राम, विपणन अधिकारी तसेच केंद्रावरील काही कर्मचारी यांचा समावेश आहे. यापैकी ग्रेडर चंद्रकांत कासारकर (३९) आणि हितेश पेंदाम या दोघांना तात्काळ अटक करण्यात आली आहे. मात्र, बावणे आणि मेश्राम हे दोघेही अद्याप फरार असून, पोलिसांकडून त्यांचा शोध सुरु आहे.

पोलिसांची कार्यवाही आणि तपास या गंभीर प्रकरणाचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी रविंद्र भोसले यांच्या मार्गदर्शनात, प्रभारी पोलीस निरीक्षक महेंद्र वाघ करीत आहेत. पोलिसांनी काही महत्त्वाचे दस्तऐवज आणि पुरावे जमा केले असून, उर्वरित आरोपींना लवकरच अटक केली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

धान घोटाळ्याप्रकरणी शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट

या प्रकरणामुळे स्थानिक आदिवासी शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, खऱ्या दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. शासकीय योजनेतील निधीच्या गैरवापरामुळे गरजू शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या त्रस्त झाले असून, त्यांना याचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.

प्रशासनाकडून पुढील कारवाईची शक्यता.

या प्रकारामुळे आदिवासी विकास महामंडळाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे यापुढील काळात शासनाकडून आणखी काही अधिकाऱ्यांवर सखोल चौकशी अंती शिस्तभंगात्मक कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पोलीस प्रशासनामार्फत संपूर्ण प्रकरणाचे खोलवर चौकशी केली जात असून अनेक धक्कादायक खरेदी संदर्भात घोटाळे समोर येत आहेत.