Loksparsh - One news portal
स्पष्ट मत! स्पष्ट भुमिका!!

वनपरिक्षेत्र अधिकारी, सहाय्यक वनसंरक्षक व विभागीय वनाधिकारी यांच्या मलाईदार पोस्टिंगसाठी मंत्रालयात लॉबिंग; वनराज्यमंत्राच्या शिफारस पत्रांचा सीएमओत खच!

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

मुंबई डेस्क, दि. २७ जुलै : दरवर्षी बदल्यांचा सिझन आला की, मंत्रालयात बदल्यांसाठी प्रचंड गर्दी होत असते. यावर्षी सामान्य प्रशासन विभागाने बदल्यांसाठी कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यासंदर्भात गाईडलाईन जारी केली होती. गत दोन वर्षापासून विनंती बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ५१ वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना राजकीय दबाव वरदहस्तामुळे प्रशासकीय बदल्यांची घुसखोरी झाली असल्याचे चित्र दिसत आहे.

महाराष्ट्र वनसेवेतील अधिकारी व कर्मचारी यांचे बदलीविषयक धोरण ठरलेले आहे. यामध्ये प्रादेशिक पदावर तीन वर्षे वा अधिक कालावधी पुर्ण झालेल्या अधिका-यांची बदली वन्यजीव शाखा,  सामाजिक वनीकरण किवा संशोधन, कार्ययोजना अशा अकार्यकारी पदावर करणे अपेक्षित आहे. परंतु सन २०२०-२१ च्या चालु बदली हंगामामध्ये सदर बदली अधिनियमाला तिलांजली दिल्याचे दिसुन येत आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

नागपूर महसुली संवर्ग व नक्षलग्रस्त भागातील अधिकाऱ्यांना त्यांचा सेवाकाळ पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्या आवडीच्या ठिकाणी पदस्थापना देण्याबाबत शासनाचे धोरण आहे. परंतु सध्यस्थितीत वन मुख्यालयाने मंत्रालयात पाठविलेल्या प्रस्तावात बदल करून राजकीय व आर्थिक पाठबळ असणाऱ्या उमेदवारांची चलती असल्याचे दिसुन येत आहे.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी, सहाय्यक वनसंरक्षक व विभागीय वनाधिकारी यांच्या बदलीचे अधिकार वनराज्यामंत्र्याकडे नसतांनाही त्यांचे शिफारस पत्र जोडल्याने वनमंत्रालय देखील विचारात पडले आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी सर्वाधिक शिफारस पत्र वनराज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिल्याचे विश्वसनीय सूत्राकडून माहिती आहे. मात्र वनराज्यमंत्र्यांना वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार नसतांनाही शिफारस पत्र कशासाठी दिले. राज्यात ११ वनवृत्तपैकी औरंगाबाद, पुणे, गडचिरोली (आलापल्ली) येथे नियुक्ती मिळावी, यासाठी सीएमओ ऑफिसमध्ये मंत्री, आमदार, सभापतींच्या शिफारस पत्राचा खच जमा झाला आहे. त्यामुळे वनपरिक्षेत्र अधिकारी हे पद वन खात्यात किती महत्वाचे आहे, हे दिसून येते. वनराज्यमंत्र्यांच्या शिफारस पत्राने सीएमओ ऑफिस हैराण झाल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.

शासनाच्या बदली धोरणानुसार दर तीन वर्षांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बदली करावी लागते. कारण ज्या ठिकाणी अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत असतात तेथे सामाजिक हितसंबंध जोपासणे, अपहाराला बळ मिळणे, पदाचे दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी बदली धोरण शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आले आहे. मात्र, वनखात्यात बहुतांश वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी प्रादेशिक वनविभागात कार्यरत असताना काही मलईदार जागेवर नियुक्ती करून घेतली. आता शासनाच्या १५ टक्के धोरणानुसार कार्यरत पदावर असताना तेथील आढावा लक्षात घेऊन यादी तयार करण्यात आली आहे. खरे तर प्रादेशिकमध्ये एक किंवा दोन वर्षे असताना दुसरीकडे काही वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी मलईदार जागा बळकावली. आता हेच वनपरिक्षेत्र अधिकारी १५ टक्के बदलीस पात्र असतानासुद्धा कार्यरत पदांमुळे त्यांची नावे बदलीच्या यादीत समाविष्ट झाली नाहीत. त्यामुळे हे वनपरिक्षेत्र अधिकारी चार ते पाच वर्षे मलईदार जागेवर कब्जा करुन राहतील, असा सुवर्णमध्य वरिष्ठांनी काढला आहे.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी, सहाय्यक वनसंरक्षक  व विभागीय वनाधिकारी या पदांच्या बदलीचा अधिकार वनमंत्र्याला असतो. संजय राठोड यांच्या राजीनाम्यानंतर हे खाते सध्यस्थितीत मुख्यमंत्र्याकडे आहे. त्यामुळे या बदल्या करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्याकडे असतांना वनराज्यमंत्र्यांनी अधिकार नसतांनाही दिलेले शिफारस पत्र हे समजण्या पलीकडचे आहे.

मंत्रालयातील एक खाजगी सचिव वन मंत्रालयात सर्व पातळ्यावर वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांची पदस्थापना होण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे वृत्त आहे. त्यासोबतच वनपरिक्षेत्र अधिकारी, सहाय्यक वनसंरक्षक व विभागीय वनाधिकारी या संवर्गामधील बदल्यामधेही हे सचिव प्रयत्नशील असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.

वन मुख्यालयाने पाठविलेल्या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवुन मंत्रालयामध्ये फेरफार होत असल्यास सदर प्रस्तावाला काहीही महत्व राहणार नाही. तसेच नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागामध्ये काम करणा-या अधिकारी व कर्मचा-यावर सदर गोष्टीमुळे अन्याय होत असल्याची बाब स्पष्ट होत आहे. या करीता मुख्यमंत्री महोदयांनी सदर बाबीमध्ये लक्ष देऊन नियमानुसार कार्यवाही व्हावी अशी सर्व अधिकारी वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.

हे देखील वाचा :

जिल्ह्यातील वाढत्या गुन्हेगारीवर आळा घालण्याची गरज : राजु झोडे

स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या आस्थापनेवर GD कॉन्स्टेबल पदाच्या एकूण 25271 जागांसाठी मेगाभरती

मोठी बातमी : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नंतर ९९ वर्षांनी नाशिकचा सुपुत्र झाला बॅरिस्टर

 

Comments are closed.