महावितरण कर्मचाऱ्यांचा संप मागे, उपमुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीला यश

लोकस्पर्श न्युज नेटवर्क, 

मुंबई, दि. ४ जानेवारी : महाराष्ट्र राज्यातील ८६ हजार कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी तसेच ४० हजाराच्या वर कंत्राटी कामगार दि.३.१.२०२३ रोजी मध्यरात्री पासून महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी,अभियंते,अधिकारी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली तीनही वीज कंपन्यातील ३१ कामगार संघटना ७२ तासाच्या संपावर गेले होते.

विविध संघटनाना संलग्न असलेल्या कंत्राटी कामगाराच्या संघटना या संपाला पाठिंबा देऊन सहभाग घेतला होता. वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यात येऊ नये, फेंचाईशी करण्यात येऊ नये, नवीन कामगार भरती करावी, कंत्राटी कामगाराला कायम करण्यात यावे. या व इतर मागण्या बाबत विस्तृत चर्चा राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तसेच इतर अधिकारी व ३१ कामगार संघटनाचे पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक सह्याद्री अतिथी गुरुवार दुपारी दोन ते साडेचार वाजेपर्यंत संपन्न झाली या बैठकीमध्ये सकारात्मक निर्णय झाल्यामुळे संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन झालेले निर्णय जाहीर करण्यात आले व कामगार संघटनांनी संप मागे घेण्याची घोषणा केली.

देवेंद्र फडणवीस  म्हणाले राज्य सरकारला कोणत्याही कंपन्यांच खासगीकरण करायचं नाही. राज्य सरकारला तिन्ही कंपन्यांच खासगीकरण करायचं नाही. ३२ संघटनांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. तीन ते चार मुद्यांवर सकारत्मक चर्चा झाली. वीज कंपन्यांमध्ये सरकार गुंतवणूक करणार आहे. वीज कंपन्यांमध्ये ५० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. ही चर्चा सकारात्मक झाल्याचेही फडणवीस यावेळी म्हणालेत. 

उपमुख्यमंत्री यांनी कामगार संघटना बरोबर चर्चा झाल्यानंतर पत्रकार परिषदेमध्ये संयुक्त केलेले निवेदन.

१) तिन्ही वीज कंपन्याचे कोणतेही प्रकारचे खाजगीकरण करणार नाही.
२) महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यासाठी खाजगी भांडवलदारांना राज्य सरकार व महावितरण कंपनी विरोध करेल.
३) समांतर परवाना देण्याचा प्रयत्न विद्युत नियामक आयोगाने केला तर सर्व कायदेशीर बाबीने खाजगी कंपनीचा विरोध करू.
४) राज्य सरकारच्या मालकीच्या वितरण,निर्मिती,पारेषण या ३ कंपन्या आर्थिक दृष्ट्या मजबूत करण्याकरता ५५ हजाराचा करोडचा निधी राज्य सरकार उपलब्ध करून देईल.
६) फेंचाईशी करण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही इरादा नाही.
७) मोठ्या प्रमाणावर वीज चोरी व वीज हानी आहे. ती हानी कृषी ग्राहकावर टाकण्यात येते.त्यामुळे स्वतंत्र कृषी कंपनी करताना कामगार संघटनांना विश्वासात घेऊन ती कंपनी सरकारच्या अधिपत्याखाली राहील असाच निर्णय घेऊ.

८) स्वतंत्र कृषी कंपनी न करता कामगार संघटनाकडे त्या ठिकाणची परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही उपाययोजना असेल तर तो प्रस्ताव सरकारला सादर करावा.त्या प्रस्तावावर सरकार विचार करून संघटना बरोबर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेऊ.
९) कंत्राटी व आऊट सोर्सिग कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कशी मिळेल,नवीन कामगार भरती मध्ये वयाची अट शिथिल करून प्राधान्य देण्यात येईल. कंपन्याकडून मिळणारा पूर्ण पगार ठेकेदाराचे कमिशन कट करून त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात येईल.

१०) तिन्ही कंपन्यातील रिक्त जागा भरती करताना कंत्राटी कामगारांना अधिक गुण देऊन सामावून घेण्याचे धोरण निश्चित करण्यात येईल.

११) कायमस्वरूपी नोकरीमध्ये स्थायित्व कसे मिळेल याबाबत धोरण ठरविण्यात येईल.
१२) कोणत्याही जलविद्युत प्रकल्प खाजगी भांडवलदारांना देण्यात येणार नाही.असा धोरणात्मक निर्णय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच घेण्यात येईल.
१३) कर्मचारी व अभियंते,अधिकारी व कंत्राटी कामगार संपावर गेले म्हणून कोणतीही अक्सापोटी कारवाई करण्यात येणार नाही.
हे देखील वाचा : 

वीज कर्मचाऱ्यांचा संप गैरसमजातून, जनतेला वेठीला धरू नका – महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांचे आवाहन

 

आलापल्लीत महावितरण कर्मचाऱ्यांचा ७२ तासाच्या संपाला सुरुवात