लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
गडचिरोली,दि ८ ऑक्टोबर: गडचिरोलीच्या नगराध्यक्ष योगिता प्रमोद पिपरे यांना नगराध्यक्ष पदावरुन अनर्ह करण्याचा नगर विकास मंत्रालयाचा आदेश आज उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केला असून, सरकारला नविन अंतिम आदेश जारी करण्यासाठी २७ ऑक्टोबर पर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.
भाजपच्या तिकिटावर डिसेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत योगिता पिपरे थेट जनतेतून विजयी होऊन नगराध्यक्ष झाल्या होत्या . परंतु भाजपच्याच १४ नगरसेवकांनी पिपरे यांनी नियमबाह्यरित्या भाड्याचे वाहन वापरुन ११ लाख ६१ हजार ९१४ रुपयांची उचल केल्याने त्यांना अपात्र करावे, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. त्यानंतर नगर विकास मंत्रालयाने २८ सप्टेंबर २०२१ रोजी नगराध्यक्ष योगिता पिपरे यांना अपात्र करण्याचा आदेश जारी केला. या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका पिपरे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
आज न्या.नितीन सूर्यवंशी यांच्यापुढे या अर्जावर सुनावणी झाली. यावेळी योगिता पिपरे यांना अपात्र करण्याचा आदेश तांत्रिक पद्धतीने काढण्यात आला, शिवाय आदेश जारी करण्यापूर्वी पिपरे यांना त्यांची बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली नाही, असे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने नगर विकास मंत्रालयाचा आदेश रद्द केला.
त्याबरोबच पिपरे यांनी नगर विकास मंत्रालयाविरोधात केलेल्या तक्रारीवर नव्याने कार्यवाही करून कायद्यानुसार आदेश जारी करण्याची सरकारला मुभा दिली. यासंदर्भात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी योगिता पिपरे यांनी येत्या १३ ऑक्टोबर रोजी सरकारसमक्ष हजर व्हावे, असे बजावत उच्च न्यायालयाने सरकारला तक्रारीवर अंतिम आदेश जारी करण्यासाठी २७ ऑक्टोबरपर्यंत वेळ दिला आहे. पिपरे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर व गणेश खानझोडे यांनी काम पाहिले.
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
हे देखील वाचा,
मोठी बातमी,एमपीएसीकडून नवं परिपत्रक जाहीर,राज्य सेवा परीक्षेच्या १०० जागामध्ये वाढ.
Comments are closed.