“दिवसा काम ठप्प… रात्री भीती! अहेरीतील आदिवासी वीजविहीन अंधारात”

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

रवि मंडावार, गडचिरोली: दक्षिण गडचिरोली जिल्ह्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा, चैतन्यशील आणि सामाजिकदृष्ट्या जागृत मानला जाणारा भाग आहे. नक्षलग्रस्ततेच्या पार्श्वभूमीवरही येथे अनेक सकारात्मक चळवळी उभ्या राहत असून, आदिवासी समाज, शेतकरी, विद्यार्थी आणि महिला यांचा या भागाच्या सार्वजनिक आयुष्यात सक्रिय सहभाग आहे. परंतु, हे सगळं असूनही इथल्या सामान्य माणसाच्या जीवनावर अंधाराचा शाप कायम आहे — तो म्हणजे विजेचा लपंडाव!

जिमलगट्टा विभागाअंतर्गत येणाऱ्या रेपणपल्ली, कमलापूर, छल्लेवाडा, राजाराम आणि गुड्डीगुडम अशा अनेक गावांमध्ये विद्युत पुरवठ्याची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. कुठे दिवसभर संपूर्ण अंधार असतो, तर कुठे कमी दाबाचा पुरवठा इतका की साधा पंखा फिरत नाही. काही गावांमध्ये तर सलग दोन-तीन दिवस वीज गायब असते. विशेष म्हणजे, ही परिस्थिती केवळ पावसाळ्यात नाही, तर उन्हाळा असो की हिवाळा, वर्षभर सुरूच असते.

नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही सुधारणा होत नसल्याने या लपंडावाचा सामना करणे हे त्यांच्या जगण्याचं एक अपरिहार्य वास्तव बनले आहे. प्रशासनाच्या डोळ्यासमोर ही सगळी परिस्थिती घडत असतानाही ठोस उपाययोजना न केल्याने लोकांमध्ये संताप आणि निराशा वाढत आहे.

अंदाजे युनिटचं बिल… आणि मीटर कापण्याची धमकी!

अहेरी उपविभागातील विजेच्या समस्येवर उपाय शोधण्याऐवजी संबंधित विभाग नागरिकांच्या डोक्यावर अधिकच भार लादताना दिसत आहे. महिन्याच्या शेवटी भरमसाठ रक्कमेची वीजबिलं थेट घरपोच पोहोचतात. आश्चर्य म्हणजे या बिलांसाठी प्रत्यक्ष मीटर रीडिंग घेण्याची तसदीही घेतली जात नाही. फक्त अंदाजे युनिट टाकून, कधी कधी मागील महिन्याच्या वापरावरही न भिस्त ठेवता मनमानीपणे बिल पाठवले जाते.

या परिसरातील अनेक नागरिक अशिक्षित, आदिवासी व ग्रामीण पार्श्वभूमीतील आहेत. त्यांना अशा गोंधळलेल्या बिलाची तपासणी करण्याचे ना साधन, ना माध्यम. याचा गैरफायदा घेत, वीज वितरण करणाऱ्या यंत्रणेकडून केवळ रक्कम वसूल करण्यावर भर दिला जात आहे. बिल भरले नाही तर, “मीटर कापू” किंवा “लाईनच तोडू” अशा स्वरूपाच्या धमक्या देणं हे काही कर्मचाऱ्यांचं सर्रास वर्तन बनले आहे.

या परिसरात विजेचा वापर इतकाच – की रात्री थोडं उजेड मिळावा, शेतीचं मोटारपंप चालावं, एक-दोन झेरॉक्स मशीन, आणि क्वचित मोबाइल चार्जिंगसाठी लागणारी ऊर्जा. पण प्रत्यक्ष वापरापेक्षा पाचपट बिलं लावली जात आहेत. काही ठिकाणी महिन्याला ५००-६०० रुपयांची वीज वापरणाऱ्या कुटुंबांना १५०० ते २००० रुपयांपर्यंत बिलं मिळत आहेत.

नागरिकांनी जेव्हा तक्रार द्यायचा प्रयत्न केला, तेव्हा “सिस्टम अशीच आहे”, “ऑनलाइन रीडिंग अडचणीत आहे” अशा टोलवाटोलवीच्या उत्तरांनी त्यांचं प्रश्न न फोडता अधिक खोलात नेला गेला. या सगळ्या प्रकारामुळे या आदिवासीबहुल, जंगलकाठच्या भागातल्या माणसाच्या रोजच्या जीवनात एकप्रकारे अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

ही केवळ आर्थिक शोषणाची गोष्ट नाही, ही त्या माणसाच्या आत्मसन्मानाशी खेळणारी शासकीय बेपर्वाई आहे. जी वीज मुळातच नियमित पुरवली जात नाही, तिचं बिल मात्र वेळेवर आणि भरमसाठ मागणं म्हणजे सरळ अन्याय आहे. आणि हे फक्त धोरणात्मक अपयश नव्हे, तर ज्या लोकांना शासनाच्या योजनांचा खऱ्या अर्थाने आधार हवा, त्यांच्याच जगण्याला रोजच्या हिशोबात गृहित धरून गमावणारी निष्ठुर यंत्रणा आहे.

 रात्रीची झोप नव्हे, भीतीची घालमेल!..

घनदाट जंगलाने वेढलेला हा परिसर, रात्री निघणारे जंगली प्राणी आणि विजेअभावी गारद झालेली माणसांची सुरक्षितता यांचं भय आता जगण्याचा भाग बनलं आहे. इथल्या लोकांना रात्र काही झोपेसाठी नसते, ती चिंता, भीती आणि असहायतेची असते.

 कामं अडकी, शिक्षण खोळंबलं!

धान मिल, झेरॉक्स सेंटर, ऑनलाईन सेवा केंद्र, शाळा, महाविद्यालयं – सगळी यंत्रणा अर्धमेली झाली आहे. वीज नसल्याने विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया करू शकत नाहीत, फॉर्म भरता येत नाहीत, सरकारी सेवा ठप्प आहेत. रेशन कार्ड, आधार लिंकिंग, शिक्षण कर्ज, आरोग्यविमा – ही मूलभूत कामं केवळ वीज नसल्याने रखडली आहेत.

नागरिकांचा इशारा : आता थांबणार नाही!..

जर लवकरच वीजपुरवठा सुरळीत झाला नाही, तर संबंधित विद्युत विभागाच्या कार्यालयावर धडक दिली जाईल, असा इशारा स्थानिकांनी दिला आहे. वीज ही केवळ सुविधा नसून जगण्यासाठी आवश्यक गोष्ट आहे, आणि तीच जर वेळच्या वेळी न मिळाली, तर विकासाच्या सगळ्या घोषणा अंधारातच विरून जातील.