ऑपरेशन कगार’च्या नावाखाली आदिवासींचा छळ? माओवाद्यांच्या पत्रकातून सरकारवर टीका

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

गडचिरोली दि,१४ : दंतेवाडा, बीजापूर आणि नारायणपूर जिल्ह्यांत ‘ऑपरेशन कगार’च्या नावाखाली सैनिकी मोहिम राबवून आदिवासी समाजावर अमानुष अत्याचार आणि हत्याकांड उघडपणे चालू असल्याचा गंभीर आरोप भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)च्या पश्चिम बस्तर डिव्हिजनल कमिटीने केला आहे. त्यांनी या अभियानाला “राज्य प्रायोजित नरसंहार” ठरवत केंद्र व राज्य सरकारवर थेट जबाबदारी ढकलली आहे.

संघटनेनुसार, ३ जूनपासून ९ जूनपर्यंत सुरू असलेल्या या मोहिमेत हजारो सुरक्षा दलांचे जवान सहभागी झाले होते. कोब्रा, डीआरजी, सीआरपीएफ आणि पोलीस दलांनी गडद जंगलांमध्ये हेलिकॉप्टरसह सातत्याने कारवाया केल्या. याच दरम्यान इरपगुट्टा गावातील कुडियाम महेश या युवकाची थेट पकडून डोक्यात दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आल्याचा दावा माओवाद्यांनी केला आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

या मोहिमेत संघटनेचे महत्त्वाचे नेते – कामरेड गौतम (केंद्रीय समिती सदस्य), कामरेड भास्कर (तेलंगणा राज्य कमिटी सदस्य), आणि अन्य पाच क्रांतिकाऱ्यांची क्रूरपणे हत्या करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत, “हे हत्याकांड नव्हे, तर नियोजनबद्ध राजकीय शिरकाव आहे,” असे संघटनेने पत्रकातून म्हटले आहे. या शहीद सहकाऱ्यांना आदरांजली अर्पण करत, “त्यांची स्वप्ने आम्ही पूर्ण करू,” असा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला आहे.

माओवादी पक्षाने ‘ऑपरेशन कगार’ला फक्त एक लष्करी मोहीम नव्हे, तर कॉर्पोरेट लूटमारच्या पूर्वतयारीचा भाग ठरवले आहे. जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना हटवून, त्यांच्या जमिनीवर बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणण्यासाठी सरकार हे सर्व कारस्थान रचत आहे, असा स्पष्ट आरोप त्यांनी केला आहे. “हे केवळ चकमकी नाहीत, हे विकासाच्या नावाखाली चाललेले युद्ध आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

या अभियानात अनेक सामान्य आदिवासींना विनाकारण पकडले गेले असून, अन्नपूर व एड़ापल्ली गावातील मासेमारी करत असलेल्या २५ जणांना ताब्यात घेऊनही त्यांना अद्याप न्यायालयात सादर करण्यात आलेले नाही. या भागात, विशेषतः ६ ते ७ जूनच्या रात्री, जंगलात तासन्तास फायरिंग केल्यामुळे गावकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असून, अनेकांनी जंगलात जाणं थांबवलं आहे. “गावं भीतीने मूक झाली आहेत, लहान मुलं रडून थकलीत, आईवडील जंगलात न जाण्याचा हट्ट धरू लागलेत,” असं पत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे.

माओवादी पक्षाने मानवी हक्क संघटना, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, बुद्धिजीवी वर्ग आणि युवकांना आवाहन करत म्हटलं आहे की, “खऱ्या लोकशाहीचा आवाज जगासमोर यायला हवा, आणि तो फक्त ग्राउंडवर उतरूनच उमगेल.” त्यांनी शासनाच्या कारवायांवर कठोर शब्दांत टीका करत भाजपप्रणीत केंद्र व राज्य सरकारवर “ब्राह्मणीय हिंदुत्ववादी फासीवादी” अशी उपमा दिली आहे. “या सरकारच्या धोरणांचा उद्देश आदिवासींचा विनाश आणि कंपन्यांना गुपचूप निसर्गसंपत्ती सोपवणं हाच आहे,” अशी घणाघाती टीका पत्रकात आहे.

“हे केवळ आमच्या सहकाऱ्यांचं बळी नाही, तर आदिवासी अस्मितेच्या उध्वस्त होण्याची चाहूल आहे. मात्र आम्ही झुकणार नाही. संघर्षाची मशाल अधिक उजळू दे, त्यांच्या स्वप्नांचा लढा अखेरच्या श्वासापर्यंत सुरूच राहील,” असा निर्धार केला असल्याचा दावा माओवाद्यांच्या प्रसिद्धी पत्रकातून केला आहे..