चातगावमध्ये बौद्ध विहाराचा चबुतरा, संरक्षक भिंत तोडल्याने वनअधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटीखाली गुन्हा नोंद करण्याची मागणी..

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

गडचिरोली (धानोरा तालुका) : चातगाव येथील रहिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. प्रमोद साळवे यांच्या मालकीच्या वादग्रस्त वनजमिनीवरील संरक्षक भिंत व बौद्ध विहाराचा चबुतरा वनविभागाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता पाडल्याने गावात संतापाची लाट उसळली आहे. या कारवाईवर आक्षेप घेत डॉ. साळवे यांनी वनपरिक्षेत्राधिकारी सुनील सोनटक्के यांच्याविरुद्ध पोलीस तक्रार दाखल केली असून, त्यांच्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची आणि निलंबनाची मागणी केली आहे.

डॉ. साळवे यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत हा सारा प्रकार उघडकीस आणण्यात आला. त्यांनी सांगितले की, चातगाव येथील ‘आयुर्वेद उत्कर्ष मंडळ’ या संस्थेला 2011 साली वनजमिनीचा पट्टा मंजूर झाला होता. त्याच जागेवर त्यांनी निवासासाठी संरक्षक भिंत बांधली होती आणि बौद्ध समाजासाठी चबुतरा उभारलेला होता. दरम्यान, त्यांच्या वैयक्तिक वनहक्काच्या पट्ट्याचा प्रस्ताव जिल्हा वन समितीकडे अजूनही प्रलंबित आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

ग्रामसभेने या बांधकामासंबंधी तक्रार केल्यानंतर, कोणतीही नोटीस न देता वनपरिक्षेत्राधिकारी सोनटक्के यांनी चबुतरा आणि संरक्षक भिंत तोडली. विशेष म्हणजे, ही कारवाई बौद्ध पौर्णिमेच्या दिवशी करण्यात आली, ज्यामुळे बौद्ध समाजाच्या धार्मिक भावना गंभीररीत्या दुखावल्या गेल्या. यामुळे गावकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

डॉ. साळवे यांच्यासह नारायण सयाम, विनायक सोरते, राजू चक, सानू कोंडागोर्ला, अनिल मेश्राम, पियुष नंदेश्वर, प्रशांत कोंडागोर्ला, नितीन अलूर यांनी देखील पत्रकार परिषदेत या कारवाईचा निषेध नोंदवत सोनटक्के यांच्या निलंबनाची मागणी केली.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

शासन निर्णयाचे उल्लंघन?

2016 सालच्या 11 नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, वनहक्क दावे प्रलंबित असताना कोणतेही बांधकाम किंवा अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करता येत नाही. मात्र, डॉ. साळवे यांचा दावा अद्याप जिल्हा वन समितीकडे प्रलंबित असतानाही वनपरिक्षेत्राधिकारी यांनी हे बांधकाम हटवले. “शासनाच्या आदेशाला धाब्यावर बसवून ही कारवाई नेमकी कुणाच्या सांगण्यावरून झाली?” असा सवाल साळवे व गावकऱ्यांनी केला आहे.

वनविभागाची भूमिका..

या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना उपवनसंरक्षक मिलीश दत्त शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, अतिक्रमण असलेल्या जागेवर पक्के बांधकाम करणे नियमबाह्य आहे. तथापि, संबंधित कारवाई करताना वनपरिक्षेत्राधिकारी यांनी कोणकोणती कायदेशीर प्रक्रिया पाळली, याबाबत सविस्तर चौकशी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

संघटित गुन्हेगारीचा आरोप आणि चौकशीची मागणी..

या संपूर्ण प्रकरणात काही व्यक्ती संघटित पद्धतीने गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देत असल्याचा गंभीर आरोप करत साळवे व त्यांच्या समर्थकांनी सोनटक्के यांच्यासह परशुराम मोहुर्ले व रंजित राठोड यांच्या संपत्तीची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, न्यायालयातही याबाबत दाद मागणार असल्याचे साळवे यांनी स्पष्ट केले.