ई-पीक पाहणी व नवीन सातबारा वाटप योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा – महसूल मंत्री थोरात

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क, 

चंद्रपूर, दि. २६ फेब्रुवारी : शेतक-यांना स्वत:च्या पिकांची नोंद स्वत: घेता यावी, यासाठी शासनाने ई-पीक पाहणी हा अतिशय महत्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केला आहे. विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी हा उपक्रम भविष्यात महत्वाचा ठरणार आहे. तसेच सरकारने नवीन स्वरुपात सातबारा आणला असून अनावश्यक नोंदी कमी केल्या आहेत. या दोन्ही उपक्रमांबाबत शेतक-यांमध्ये जनजागृती करून त्याची प्रशासनाने प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सुचना महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिल्या.

नियोजन सभागृहात महसूल विषयक आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, खासदार बाळू धानोरकर, आमदार सर्वश्री अभिजित वंजारी, सुभाष धोटे, प्रतिभा धानोरकर, किशोर जोरगेवार, भास्कर लोंढे, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
दोन वर्षे कोरोनात गेल्यानंतर महसूल विभागासंदर्भात ही पहिलीच बैठक आहे, असे सांगून श्री. थोरात म्हणाले, जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वात जिल्हा प्रशासनाने कोरोनात चांगली कामगिरी केली आहे. अनेक विभागांची कामे महसूल विभागाशी निगडीत असतात.

त्यामुळे आपल्या मूळ विभागाकडे दुर्लक्ष होऊ देऊ नका. महसूल विषयक बाबींचा प्रशासनाने नियमित आढावा घ्यावा. ई – पीक पाहणीच्या माध्यमातून सरकारने शेतक-यांना संधी उपलब्ध करून दिली आहे. महाराष्ट्राचा हा उपक्रम राजस्थानने त्वरीत स्वीकारला असून देशपातळीवर सुध्दा या उपक्रमाची दखल घेतली जाईल. या उपक्रमासाठी कृषी विभागाची मदत घ्यावी. तसेच ई-पीक पाहणी हा शेतक-यांचा सवयीचा भाग झाला पाहिजे, यासाठी प्रशासनाने लक्ष द्यावे.

नवीन स्वरुपातील सातबाराबाबत महसूल मंत्री म्हणाले, जुन्या सातबारामधील अनावश्यक नोंदी कमी करण्यात आल्या असून नवीन सातबारा प्रत्येकापर्यंत पोहचला पाहिजे. तसेच नागरिकांना तो मिळाला की नाही, यासंदर्भात सर्व लोकप्रतिनिधींनी विचारणा करावी. दुर्गम व आदिवासी बहुल असलेल्या जीवती तालुक्याबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असे श्री. थोरात म्हणाले.
फेरफार व महसूल अभिलेख दुरुस्तीवर लक्ष केंद्रीत करा – पालकमंत्री वडेट्टीवार

जिल्ह्यात रिक्त पदांचा प्रश्न मोठा आहे. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होतो. आता प्रत्येक तालुक्यात राजस्व अभियान घेऊन नागरिकांचे प्रश्न स्थानिक स्तरावर सोडविणे आवश्यक आहे. याबाबत प्रशासनाने नियोजन करावे. विशेष म्हणजे फेरफार व महसूल अभिलेख दुरुस्ती प्रकरणे प्रलंबित राहात असल्यामुळे नागरिक त्रस्त होतात. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने फेरफार व अभिलेख दुरुस्तीवर लक्ष केंद्रीत करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, असे निर्देश आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले.

पुढे ते म्हणाले, फेरफार प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आदींनी पुढाकार घ्यावा. पुढील 15 दिवसांत फेरफारची प्रकरणे प्रलंबित राहता कामा नये. तसेच अतिक्रमणधारकांना नझुल पट्टे देण्याबाबत शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पालकमंत्र्यांनी केली.

सादरीकरण करतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले, खरीप हंगामात जिल्ह्यात ई-पीक पाहणीचे 93 टक्के काम झाले. त्यासाठी गावागावात तरुणांच्या टीम तयार करून त्यांना प्रशिक्षित केले. या उपक्रमाबाबत थोड्या अडचणी असल्या तरी जनजागृतीचे काम सुरू आहे. तसेच फेरफार संदर्भात प्रत्येक तालुक्यात अदालत घेण्यात आली असून महिन्याच्या दुस-या मंगळवारी फेरफार अदालत अनिवार्य करण्यात आल्याचे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले.

यावेळी महसूलमंत्र्यांनी जमिनीची ई – मोजणी, पांदणरस्ते मोकळे करणे, वाळूघाट लिलाव आदी विषयांचा आढावा घेतला. बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी विशाल मेश्राम यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी उपस्थित होते.

हे देखील वाचा : 

गडचिरोली वनवृत्तात सेवानिवृत्त अधिकारी आजही कार्यरत!

आलापल्ली वनविभागात सेवानिवृत्त अधिकारी आजही कार्यरत!

 

अन् वेळेतच पोहोचल्याने अल्पवयीन मुलीचा बालविवाह रोखला…